दैनिक केसरिया हिंदुस्तान/रिपोर्टर संतोष सिंह चौहान
म.प्र में 27 % आरक्षण पूर्ण रूप से बहाल करने की मांग को लेकर म.प्र सरकार उदासीन बनी हुई व उसे पूर्ण से लागू करने में हिचक रही है जब हाईकोर्ट ने स्पष्ठ कर दिया है कि हमारी और से कोई रोक नही है उसके बावजूद भी राज्य की सरकार ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर आंख कान बंद कर बैठी है ओबीसी महासभा सम्पूर्ण देश व प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले संवैधानिक हक अधिकार को दिलाने के लिए संकल्पित है ओबीसी महासभा के भिंड जिला अध्यक्ष विपिन यादव ,( ग्राम पंचायत मैहरा सरपंच) ने बताया कि विगत दिनों पूर्व भी ओबीसी महासभा ने आरक्षण सम्बन्धी अपनी मांग को भोपाल में सांकेतिक रूप से धरना दिया था व उसके उपरांत 14 फरबरी को प्रदेश के हर जिले में 27 % आरक्षण में लगें होल्ड को हटाकर पूर्ण रूप से लागू व देश मे जातिवार गड़ना की मांग ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुचाई थी । लेकिन सरकार का रवैया इस मामले में भेदभावपूर्ण बना हुआ है एक और सरकारे देश की 55% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के हितैषी होने का दावा करती वही दूसरी और इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार का रवैया अनुचित है। ओबीसी वर्ग के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवम उनकी टीम हाईकोर्ट में लड़ रही है कोर्ट ने स्पष्ठ रूप से कहा है कि 13 % होल्ड पर स्टे हमारी और से नही दिया है यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार का मामला है इस तरह राज्य सरकार द्वारा 13 % होल्ड करके हमारे अधिकारों को रोककर रखा गया है इसलिए ओबीसी महासभा राज्य सरकार के बिरुद्ध बड़ा आंदोलन करने जा रही है। राज्य सरकार की 41से अधिक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट मप्र सरकार के द्वारा होल्ड किये गए है जिनमे 2018 में वर्ग एक मे 911 पद एवम 2023 में 504 पद एवम 2018 वर्ग दो में 573 पद 2020 वर्ग तीन में 882 पद सहित पुलिस भर्ती में लग्भग 6500 से अधिक पदों सहित कई शासकीय सेवाओ में होल्ड पर रखे गए है जो कि इस वर्ग के मिलने वाले संवैधानिक हकों पर तुषाराघात है इस वजह से इन युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है उनके हक और अधिकार की आवाज को ओबीसी महासभा मजबूती के साथ उठाने के साथ उनको न्याय दिलाने का काम करेगी।*
